कैबिनेट निर्णय,,,प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी, जल वाहकों को तोहफा, खाद्य तेल पर उपदान बढ़ाया, विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे कई पद

शिमला।,मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला मे हुई मंत्रीमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि
प्रदेश मे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा शिक्षक योजना-2022 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत 3-6 वर्ष के बच्चों के स्वस्थ मस्तिष्क के विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक वर्षों में उचित देखभाल सुनिश्चित करना है । इसमें प्री-प्राइमरी शिक्षकों को नियुक्त करने की नीति को मंजूरी दी। शिक्षा विभाग उनकी भर्ती के लिए आर एंड पी नियम तैयार किए जायेगे और जब तक नियम तैयार नहीं होते तब तक विभाग आउटसोर्सिंग द्वारा शिक्षकों को नियुक्त करेगा। इन शिक्षकों को 9000 प्रति माह दिया जाएगा ।
,सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कैबिनेट ने खाद्य तेल पर सब्सिडी को पहले से दोगुना करने को मंजूरी दी है । इसमें सभी कार्डधारकों को सब्सिडी प्रति लीटर 5 रुपये से बढाकर 10 रुपये और खाद्य सुरक्षा श्रेणी के कार्डधारक को 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रू करने की मंजूरी दी गयी है। सितंबर, 2022 से मार्च, 2023 तक सात महीने के लिए देने की मंजूरी दी है ।
राज्य भर में 499 वन विश्राम गृहों और निरीक्षण झोपड़ियों के उचित रखरखाव और खानपान के लिए वन विभाग में 499 पैरा कुक और 563 पैरा हेल्पर को नियुक्त करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम ‘हिमाचल विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ को अपनी स्वीकृति प्रदान की। जिसकी कुल लागत लगभग रु. 2 हजार करोड़ है।इसे मंजूरी दी गयी है। शिक्षा विभाग में कार्यरत जल वाहकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने 31 मार्च, 2022 और 30 सितंबर, 2022 को 11 साल की सेवाकाल पूरा किया है।
इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग मे भी विभिन्न नियुक्तियां वह सुविधाए देने की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है।