हिमाचल में खुला नोकरियो का पिटारा । भरे जाएंगे 3970 पद, कैबिनेट ने लिया फैसला -

शिमला।हिमाचल कैबिनेट ने 3970 पद भरने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में जल शक्ति विभाग ने पैरा वर्कर भरने को सहमति दे दी है। इनमें ठेकेदारों द्वारा संचालित लगभग 600 स्कीमों में आउटसोर्स पर तैनात कर्मियों को भी वरीयता दी जाएगी। वित्त विभाग पहले ही इनकी भर्ती को मंजूरी दे चुका है।

कैबिनेट ने कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर में नई सब तहसील खोलने को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल में अभी भी कई महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा जारी है। प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। इसमें UGC स्केल देने समेत कई अन्य जरूरी निर्णय लिए जा सकते है। प्रदेश में अब तक कॉलेज प्रोफेसर को UGC स्केल नहीं दिया गया है, जबकि अन्य प्रदेश UGC स्केल दे चुके हैं। लिहाजा आज कैबिनेट कॉलेज प्रोफेसर को UGC स्केल का तोहफा दे सकती है।

कैबिनेट में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की मंजूरी भी मिल सकती है। राज्य के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने विभागों को पत्र लिखकर रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। मुख्य सचिवों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी राज्यों को रिक्त पद भरने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर खाली पदों का ब्योरा देने के निर्देश दिए।

मंत्रिमण्डल ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की छात्रवृत्ति दर बढ़ाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसमें महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति 9000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपए प्रति वर्ष करने, जमा दो कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों के लिए इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना की राशि 10000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति वर्ष, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना की राशि 15000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति वर्ष, अनुसूचित जाति के छात्रों को डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली राशि 12000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति वर्ष करने को स्वीकृति प्रदान की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि 10000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति वर्ष, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृति योजना की राशि 10000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय छात्रवृत्ति को 20000 से 24000 रुपये प्रति वर्ष, सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा छात्रवृत्ति को सभी विद्यार्थियों के लिए 18000 प्रति वर्ष, विभिन्न युद्धों एवं अभियानों के दौरान शहीद/दिव्यांग सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों को वित्तीय सहायता की राशि 18000 रुपये प्रति वर्ष करने और आईआरडीपी/बीपीएल छात्रवृत्ति योजना का नाम मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना करने तथा इसके तहत मिलने वाली राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति वर्ष करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के मनाली विधानसभा क्षेत्र में गांव अप्पर गाहर में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
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