,
शिमला।,,हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप ने अपनी ही सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं ।वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकार ठेकेदारों के माध्यम से बैक डोर भर्तियां कर रही है जिसमें नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बैक डोर भर्ती करने के बाद सरकार इनके आन्दोलन के दबाव में आकर इन्हें नियमित भी कर देती है जोकि संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है। भर्तियों में अनुसूचित जाति के लोगों को संख्या के हिसाब से 25 आरक्षण दिया जाना चाहिए जो नहीं मिल रहा है।
वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकार जिस माध्यम से भर्ती कर रही है उसमें अनुसुचित जाति को 25 फ़ीसदी का आरक्षण दिया जाए। सरकार संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन ने करे। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि बैंक भी अनुसूचित जाति के बच्चों को उच्चतर शिक्षा के लिए ऋण नहीं दे रहें हैं। पिछ्ले दस सालों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो बेहद कम लोन बच्चों को दिया गया है जिसको लेकर भी सरकार को आयोग ने लिखा है।


More Stories
आरएसएस के 101वें वर्ष पर सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण का संदेश
भाजपा हिमाचल ने 17 जिला समन्वयक किए नियुक्त, प्रकोष्ठों के कामकाज को मिलेगी गति पुरुषोत्तम गुलेरिया ने जारी की नियुक्तियों की सूची, वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त संभालेंगे नई जिम्मेदारी
हिमाचल के अतुल ठाकुर को BJYM में राष्ट्रीय जिम्मेदारी, राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी नियुक्त