*हिमाचल की सुक्खू कैबिनेट के बड़े फैसले* *अब रात 1 बजे तक खुल सकेंगे बार* *प्रदेश में 13 स्थानों पर बनेंगे मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल* *ऊर्जा प्रोजेक्ट पर जल उपकर पर कमेटी गठन का निर्णय* *ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठन का निर्णय* -

शिमला।मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में पावर डैवल्पर्ज से राज्य में विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने के बारे में चर्चा के लिए सचिव, ऊर्जा, की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया।जल शक्ति विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग के प्रतिनिधि इस कमेटी में सदस्य होंगे।
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा ज़िला के ज्वालामुखी और फतेहपुर तथा हमीरपुर ज़िला के भोरंज में प्राथमिक स्तर तक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डेे-बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए निर्माण गतिविधियां आरम्भ करने की अनुमति प्रदान की। प्रदेश में 13 स्थानों पर ऐसे स्कूलों का निर्माण शुरू करने के लिए कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमण्डल ने कारागार विभाग में जेल वार्डरों के 69 पद भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने कारागार विभाग के सोलन जिला स्थित नालागढ़ (किशनपुरा) उप-जेल में विभिन्न वर्गों के 20 पदों को भरने का निर्णय भी लिया।
मंत्रिमण्डल ने किरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिलासपुर जिला के भघेड़, मण्डी जिला के नेरचौक और कुल्लू जिला के भुंतर में हाईवे-सह-पर्यटक पुलिस थाने खोलने तथा इन थानों को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित करने तथा भरने की अनुमति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने अशंकालिक पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय को 6200 रुपये से बढ़ाकर 6700 रुपये करने का निर्णय भी लिया। इससे प्रदेश के 3226 पंचायत चौकीदार लाभान्वित होंगे। यह निर्णय 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा। इसके अतिरिक्त पंचायतीराज संस्थाओं के चयनित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय भी लिया।
बैठक के दौरान वर्ष 2023-24 के लिए बार की समयावधि दोपहर 12 बजे से प्रातः एक बजे तक निर्धारित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कागज रहित पंजीकरण प्रणाली आरम्भ करने को भी मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने जिला शिमला के राजकीय महाविद्यालय धामी में विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन तथा भरने सहित मेडिकल तथा नॉन मेडिकल कक्षाएं आरम्भ करने के लिए स्वीकृति प्रदान की।
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