शिमला।मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने आशा व्यक्त की कि यह पार्क हिमाचल के विकास में एक मील पत्थर साबित होगा और इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
मंत्रिमंडल ने आयुष विभाग में पूर्व सैनिक श्रेणी के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 98 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया। इनमें से 68 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष बैच के आधार पर भरे जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम-1977 के दायरे से बाहर करने के लिए जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमण्डल उप समिति की सिफारिशें स्वीकार करने का निर्णय लिया। इस उप समिति ने फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 50 मीटर के बाहर के क्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 30 मीटर के बाहर और राज्य राजमार्ग अथवा मुख्य जिला मार्गों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 10 मीटर के बाहर के क्षेत्रों को ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम-1977 के दायरे से बाहर करने की सिफारिश की हैै। इससे प्रदेश के 21 योजना क्षेत्रों और 15 विशेष क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के रेणुका विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला चौरास और दियूरियू खराहन, कसौली विधानसभा क्षेत्र की राजकीय उच्च पाठशाला रौरी (डी) और गनोल तथा बंजार विधानसभा क्षेत्र की राजकीय उच्च पाठशाला कनौन को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। बैठक में रेणुका विधानसभा क्षेत्र की माध्यमिक पाठशाला थाना कसोगा, जार द्राबिल और सैल, कसौली विधानसभा क्षेत्र की माध्यमिक पाठशाला करोल, गुनाई, चामट बड़ेच और भारती, कुल्लू जिले की माध्यमिक पाठशाला शिम, कोटाआगे, चकुरठा, मझली और सिंहण को उच्च विद्यालयों के रूप में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की। सिरमौर जिले की प्राथमिक पाठशाला किरोग, धारवा, ढाब पिपली, पुरुवाला-द्वितीय और डंडा-काला अंब, मंडी जिले की प्राथमिक पाठशाला गाटू और गलू को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के रूप में स्तरोन्नत करने तथा इनमें विभिन्न श्रेणियों के लगभग 130 पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया।
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