हिमाचल कैबिनेट मीटिंग महिलाओं को एचआरटीसी की बस में 50 फीसदी की छूट -

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार को कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी मिल गई है. यह योजना केंद्र और राज्य सरकार तथा महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त प्रयासों से चलाई जाएगी. इस योजना के माध्यम से विभिन्न हितधारकों का अभिसरण कर गहन हस्तक्षेपों द्वारा माताओं और बच्चों के पोषण स्तर में महत्त्वपूर्ण सुधार की परिकल्पना की गई है.

ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त पानी- हिमाचल दिवस के मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने कई बड़े ऐलान किए थे जिसमें ग्रामीण इलाकों में निशुल्क पेयजल देना भी शामिल था. मंत्रिमंडल ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 1 मई, 2022 से निःशुल्क घरेलू जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय भी लिया.HRTC में महिलाओं को 50% की छूट- सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल दिवस के अवसर पर एचआरटीसी की बसों में सफर करने वाली महिलाओं को किराए में 50 फीसदी की छूट दने का ऐलान किया था. मंत्रिमंडल ने इस फैसले को भी हरी झंडी दे दी है. मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की राज्य के भीतर चलने वाली (इंट्रा स्टेट) साधारण बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50 प्रतिशत रियायत देने का निर्णय लिया.

360 नई बसें खरीदेगी सरकार- मंत्रिमंडल ने 360 नई बसें खरीदने के लिए 160 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लेने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में सरकारी गारंटी प्रदान करने का अनुमोदन किया. इससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी.महिलाओं के लिए बड़े फैसले- मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को गैस कनैक्शन देने के समय दिए जाने वाले रिफिल के अतिरिक्त दो निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने को अनुमति प्रदान की है. मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह तक दतक ग्रहण अवकाश प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की.

कुपोषण को दूर करने के लिए- राज्य सरकार ने सप्त स्तम्भ दृष्टिकोण के माध्यम से इस प्रयास को साकार करने के लिए नीति आयोग के साथ व्यापक परामर्श किया है. इसके घटकों में दस्त का शीघ्र पता लगाना और इसका उपचार, पहचान किए गए उच्च जोखिम समूहों की सघन निगरानी और देखभाल, विशेष एसएनपी-उच्च जोखिम वाले बच्चों के लिए प्रोटीन युक्त भोजन और बेहतर भोजन पद्धतियां अपनाना, बच्चों और किशोरियों में एनीमिया के लिए विभिन्न हस्तक्षेप, उच्च जोखिम वाले गर्भधारण विशेष रूप से उच्च रक्तचाप और एनीमिया, कुपोषित बच्चों का उपचार और अनुवर्ती कार्यवाही तथा सामाजिक व्यवहार परिवर्तन के लिए रणनीतियां शामिल हैं. इस योजना का बजट 65 करोड़ रुपये है. यह दस्त, निमोनिया और एनीमिया जैसी बीमारियों का मुकाबला कर बचपन में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मील पत्थर साबित होगी.यह जन आन्दोलन के रूप में केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, इसमें हितधारक बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली माताओं के स्वास्थ्य के लिए योजना बनाने, कार्यान्वित करने और निगरानी के लिए शामिल किया जाएगा. इस योजना से हिमाचल प्रदेश एनएफएचएस-5 मानकों में समयबद्ध तरीके से सुधार करने में सक्षम होगा.
इनका मानदेय में बढ़ाने को मंजूरी- मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग के पटवार वृत्तों में कार्यरत अंशकालीक कर्मचारियों को वर्तमान में दिए जाने वाले मानदेय को 4100 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में लम्बरदारों के मानदेय को मौजूदा 2300 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया. मंत्रिमण्डल ने एक अप्रैल, 2022 से मिड-डे-मील योजना के अन्तर्गत कार्यरत कुक एवं सहायिकाओं के मानदेय में 900 रुपये प्रतिमाह वृद्धि करने का निर्णय लिया. इस निर्णय से प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 20,650 से अधिक कुक एवं सहायिकाएं लाभान्वित होंगी.बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत अशंकालिक जलवाहकों के मानदेय में एक अप्रैल, 2022 से प्रतिमाह 900 रुपये की वृद्धि का निर्णय लिया गया. इससे 581 जलवाहक लाभान्वित होंगे. मंत्रिमण्डल ने एसएमसी के अन्तर्गत नियुक्त सभी श्रेणियों के अध्यापकों के मानदेय में एक अप्रैल, 2022 से प्रतिमाह 1000 रुपये की वृद्धि का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के 2477 एसएमसी अध्यापक लाभान्वित होंगे.
भर्तियों का खुला पिटारा- बैठक में शिक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए अधीक्षक, ग्रेड-1 के 66 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है. मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मरीजों की सुविधा के लिए ऑप्रेशन थियेटर सहायकों के 177 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की. बैठक में पशु पालन विभाग में अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती/बैचवाइज भर्ती के माध्यम से वैटनरी अधिकारियों के 100 पदों को भरने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अनुबन्ध/आउटसोर्स आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 130 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की.बैठक में शिमला जिले के नारी सेवा केन्द्र मशोबरा में सफाई कर्मचारी के एक पद के अलावा अनुबन्ध आधार पर चिकित्सा अधिकारी (मनोचिकित्सक) का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित हिमाचल प्रदेश बाल/बालिका आश्रमों, राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाईयों तथा राज्य दत्तक संसाधन एंजेंसी/बाल संरक्षण सेवा कार्यक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन/मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की. इससे इन संस्थानों में कार्यरत 247 कर्मचारी लाभान्वित होगें.

कुल्लू जिले में बंशा पशु औषधालय को किसानों की सुविधा के लिए पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने व तीन पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की. इससे 8 पंचायतों के लोगों को लाभ होगा. मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत खोले गए 286 पशु औषधालयों को नियमित पशु औषधालयों में परिवर्तित करने के अतिरिक्त ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के 286 पदों को अनुबंध के आधार पर पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट के रूप में परिवर्तित करने को स्वीकृति प्रदान की.मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरिपुर खोल, पंजाहल व बर्मा पपरी में विज्ञान कक्षाएं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिक्रमबाग में वाणिज्य कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैनवाला में वाणिज्य एवं गणित कक्षाएं आरम्भ करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की. बैठक में जिला कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डुहक, द्रंग व धटी में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी. मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के सराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी में राजकीय महाविद्यालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की. इसके अतिरिक्त निर्माण गतिविधियों के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया.
नए पटवार सर्किल- बैठक में मण्डी जिले में उप-तहसील डैहर के अन्तर्गत पटवार वृत भटवारा से अलग कर नया पटवार वृत ध्वाल बनाने को मंजूरी प्रदान की. मंत्रिमण्डल ने ऊना जिले की ऊना तहसील में पटवार वृत बातूही और पनोह का पुनर्गठन कर नया पटवार वृत तयोदी बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की. बैठक में मण्डी जिला की चच्योट तहसील में पटवार वृत सरोआ को विभाजित कर नया पटवार वृत तांदी बनाने को स्वीकृति प्रदान की. मंत्रिमण्डल ने ऊना जिले में बोहाना, दिहार और धनेट से अलग कर नया पटवार वृत क्यारियां बनाने को स्वीकृति प्रदान की. मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले की तहसील नगरोटा बगवां में मौजा पथियार में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कार्यशाला निर्माण के लिए 99 वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को 0-01-16 हेक्टेयर भूमि लीज आधार पर देने को अपनी स्वीकृति प्रदान की. मंत्रिमंडल ने राज्य/जिला उपभोक्ता आयोग के मीडियेशन सैल में विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों के सृजन एवं भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की. मंत्रिमंडल ने जिला चम्बा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिक्करू तथा मलाल में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने और विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की.नए स्कूल-कॉलेज- मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के सराज विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खावलेच के बेकर में नई राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने को स्वीकृति प्रदान की. बैठक में जिला बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुह मंजवार में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरिमोलग में विज्ञान कक्षाएं और जिला मण्डी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जहल में नॉन-मेडिकल की कक्षाएं आरम्भ करने तथा चार पदों को सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की.