कैबिनेट ने राज्य चयन आयोग स्थापित करने को दी मंजूरी, फिलहाल प्रशासक की देख रेख में करेगा कार्य, नशे पर नकेल कसने के लिए 1226 पद पुलिस विभाग में भरने को मंजूरी, -

शिमला।मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों के तहत विभिन्न समूह-सी के पदों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। ये आयोग मुख्य प्रशासक (IAS) व एक प्रशासक (HAS) की देख रेख में काम करेगा। इसको लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में बिल लाया जायेगा। इसके अलावा नशे पर नकेल कसने के लिए सरकार सरकार ने पुलिस विभाग के 1226 स्पेशल कमांडो फोर्स के पद भरने की मजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग को मजबूत करने व नशे के खिलाफ़ लड़ने के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स के 1226 पद भरने का निर्णय लिया है। जिसमें 877 पुरुष कांस्टेबल, 292 महिला कांस्टेबल और 57 कांस्टेबल ड्राइवर शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना- 2023’ को मंजूरी दी और योजना के तहत 40 करोड़ रु.रुपये आवंटित करने का फैसला किया। यह योजना छोटे उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, नाई, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेता आदि को अपने व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्रदान करेगी।राजस्व न्यायालय के मामलों के विलंबित निर्णयों के मुद्दे को संबोधित करने और विभाजन, सुधार, उत्परिवर्तन, अपील जैसे विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2023 लाने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने राजस्व के अनुकूलन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से एचपीएसईबीएल, एचपीपीसीएल और ऊर्जा निदेशालय के संबंध में व्यापारिक रणनीतियों और बिजली के लेनदेन के समन्वय के लिए एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया।
इसने जलवायु, स्थलाकृतिक और अन्य संबंधित कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधन करने को भी मंजूरी दे दी। नए प्रावधान छत आधारित सौर परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करेंगे और बिजली उत्पादन में योगदान देंगे।
एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 200 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया गया। 1 अप्रैल, 2023 से 2000 प्रति माह, जिससे 2115 व्यक्तियों को लाभ होगा। इसके अलावा, शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 2000 रुपये से बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। 3900 से रु. 1 अप्रैल, 2023 से 4400 प्रति माह, जिससे 283 व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

मंत्रिमंडल ने अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन गार्ड के 38 पद भरने का भी निर्णय लिया। बागवानी विभाग में बागवानी विस्तार अधिकारियों के 50 पद भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरने को भी मंजूरी दी। बैठक में ऊना जिले में पुलिस पोस्ट टाहलीवाल को पुलिस स्टेशन के रूप में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी गई।